सीएमओ कार्यालय परिसर में प्रदर्शन, 26 हजार रुपये मानदेय, राज्य कर्मचारी का दर्जा और बीमा सुविधा की मांग

सीएमओ कार्यालय परिसर में प्रदर्शन, 26 हजार रुपये मानदेय, राज्य कर्मचारी का दर्जा और बीमा सुविधा की मांग

बदायूं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य शहरी आशा संगठन संघ व उत्तर प्रदेश आशा संगिनी वर्कर्स यूनियन की जिला इकाई ने मानदेय में वृद्धि और विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर ने शनिवार को सीएमओ कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष सुधा रानी के नेतृत्व में आशा कार्यकर्ताओं और आशा संगिनियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

यूनियन का कहना है कि आशा कार्यकर्ता और आशा संगिनियां ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गर्भवती महिलाओं की देखभाल, संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करने, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को लागू कराने में उनकी अहम जिम्मेदारी रहती है। इसके बावजूद उन्हें काम के अनुरूप मानदेय और जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।

26 हजार रुपये मानदेय और राज्य कर्मचारी का दर्जा मांगा

ज्ञापन के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने संविदा व्यवस्था समाप्त कर आशा कार्यकर्ताओं और आशा संगिनियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने न्यूनतम मासिक मानदेय 21 हजार रुपये से बढ़ाकर 26 हजार रुपये करने, विजिट भत्ता 300 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये करने, कार्य के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध कराने और मोबाइल रिचार्ज भत्ता देने की मांग भी उठाई। इसके अलावा 10 लाख रुपये का दुर्घटना एवं स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की मांग की, ताकि बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में उन्हें और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

धरने से स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर असर पड़ने की आशंका

यूनियन की ओर से कहा गया कि आशा कार्यकर्ताओं और संगिनियों के धरने पर रहने से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। संगठन ने बताया कि इन दिनों देहात क्षेत्रों में डेंगू, मलेरिया और अन्य बुखार के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में आशा कार्यकर्ताओं की सक्रियता प्रभावित होने से मरीजों को स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाने, गर्भवती महिलाओं की जांच कराने और समय पर उपचार संबंधी सुविधाएं दिलाने में दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप होने की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

विधायक ने मुख्यमंत्री तक मांगें पहुंचाने का दिया आश्वासन

सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता को ज्ञापन सौंपते समय कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया और शासन स्तर पर समाधान कराने की अपील की। विधायक ने मांग-पत्र को आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजने का आश्वासन दिया।

जिलाध्यक्ष सुधा रानी ने कहा कि आशा कार्यकर्ता और संगिनियां स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को सफल बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। ऐसे में उनके मानदेय में वृद्धि, नियमित कर्मचारी का दर्जा और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो यूनियन आंदोलन को और व्यापक करने के लिए बाध्य होगी।

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