भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) गुट के बैनर तले मालवीय आवास गृह पर चल रहा किसानों का अनिश्चितकालीन धरना सातवें दिन भी पूरी मजबूती के साथ जारी रहा। सरकारी जमीनों, सार्वजनिक रास्तों और मुख्य नालों पर भू-माफियाओं के अवैध कब्जों के साथ-साथ प्रेमवती-भगवान दास भूमि विवाद के मामलों में प्रशासनिक सुस्ती के खिलाफ किसानों का गुस्सा लगातार उग्र होता जा रहा है।
प्रशासनिक अनदेखी पर भड़के किसान नेता
धरने की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष सतीश साहू ने सातवें दिन कड़े तेवर दिखाते हुए स्थानीय प्रशासन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन सिर्फ कागजी खानापूर्ति कर रहा है, जिससे परोक्ष रूप से भू-माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि जब तक सरकारी जमीनों और रास्तों से अवैध कब्जा पूरी तरह नहीं हटाया जाता और पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता, तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना यूं ही जारी रहेगा।
जिला प्रचार मंत्री शरीफ अब्बासी ने प्रशासनिक अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘जीरो टॉलरेंस’ के दावों को पलीता लगा रहे हैं। यदि समय रहते तहसील प्रशासन ने निष्पक्ष पैमाइश कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की, तो संगठन आंदोलन को और अधिक उग्र करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
संगठन की प्रमुख मांगें:
निष्पक्ष पैमाइश: बीएसएनएल कार्यालय के पीछे नई सराय क्षेत्र में स्थित सरकारी भूमि और रास्तों की तत्काल प्रभाव से पैमाइश कराई जाए।
अतिक्रमण मुक्ति: सार्वजनिक रास्तों, मुख्य नालों और अस्पताल के पास कब्जाई गई भूमि को तुरंत प्रभाव से मुक्त कराया जाए।
भूमि विवाद का समाधान: प्रेमवती व भगवान दास भूमि विवाद मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए।
अवैध निर्माण पर रोक: लगातार शिकायतों के बावजूद धड़ल्ले से जारी अवैध निर्माण कार्यों पर तुरंत रोक लगाई जाए।
इस विरोध प्रदर्शन और धरने के दौरान शरीफ अब्बासी, बीयीशुदास, दिलशाद अब्बासी, कल्लू, नूरुद्दीन, भगवान दास प्रेमा, नौशाद और जुबैर समेत बड़ी संख्या में किसान और संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
















