पीड़ित ने दी आत्मदाह की चेतावनी, नायब तहसीलदार के आश्वासन के बाद भी दो महीने से कार्रवाई शून्य
बदायूं। बिसौली तहसील क्षेत्र के ग्राम बगरैन में एक चौंकाने वाला और गंभीर प्रशासनिक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। तालाब स्वामी का स्थानीय प्रशासन पर आरोप है कि उसने भूमाफियाओं के साथ मिलकर पीड़ित कश्यप परिवार के 96 बीघा निजी तालाब पर वर्ष 2016 से अवैध रूप से कब्ज़ा करवा रखा है। न्याय की गुहार लगाते हुए तालाब स्वामी पिछले 122 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं, लेकिन तहसील प्रशासन की संवेदनहीनता के चलते अब तक उनकी कोई फरियाद नहीं सुनी गई है।
मुख्यमंत्री पोर्टल पर फर्जी रिपोर्ट और करोड़ों का खेल
पीड़ितों का आरोप है कि तहसील प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर लगातार झूठी रिपोर्ट और फर्जी समिति दिखाकर मामले को रफा-दफा किया जा रहा है। आरोपों के मुताबिक, वर्ष 2016 से 10 फरवरी 2026 तक गैर-कानूनी तरीके से इस निजी तालाब को ग्राम सभा का बताकर पट्टा चलाया गया, जिससे भूमाफियाओं और अधिकारियों ने मिलकर करोड़ों रुपए का अवैध व्यवसाय किया।
लेखा-जोखा गायब, सरकारी गबन की आशंका
मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब 10 फरवरी को पुराने फर्जी पट्टे की अवधि समाप्त हो गई। इसके बाद 16 मई को दोबारा उन्हीं रसूखदार माफियाओं को ग्राम सभा का 154 बीघा तालाब का पट्टा फिर से आवंटित कर दिया गया। पीड़ितों ने सवाल उठाया है कि 10 फरवरी से 16 मई के बीच की अवधि का करोड़ों रुपए का राजस्व और लेखा-जोखा कहां गायब है? इसे सीधे तौर पर सरकारी गबन और राजस्व की बड़ी चोरी बताया जा रहा है।
आत्मदाह की चेतावनी के बाद भी सुस्त प्रशासन
प्रशासनिक उपेक्षा से तंग आकर मुख्य तालाब स्वामी रामबाबू कश्यप ने बीती 20 जुलाई को अन्याय के खिलाफ आत्मदाह करने का नोटिस दिया था। नोटिस मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में 18 जुलाई को एक टीम का गठन किया गया। 19 जुलाई को नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर रामबाबू कश्यप से बयान और शपथ पत्र लिया। आरोप है कि अधिकारियों ने पीड़ित पर धरने से उठने का दबाव बनाया और अंश (हिस्सा) सही कराने का आश्वासन देकर लौट गए।
25 सितंबर तक कोई सुध नहीं
पीड़ित रामबाबू कश्यप, तिलक, चंदन, कमल कश्यप, रामदास और भूदेव का कहना है कि नायब तहसीलदार की टीम के लौटने के बाद तक दो महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन प्रशासन ने इस मामले में कोई सुध नहीं ली है। पीड़ित परिवार आज भी बारी-बारी से धरने पर बैठने को मजबूर है और उनका धैर्य अब जवाब दे रहा है। पीड़ितों ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और जिले के आला अधिकारियों से इस महाघोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराने और अपनी पैतृक संपत्ति वापस दिलाने की मांग की है
















