उत्तर प्रदेश शासन एवं श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देशों के क्रम में जनशिकायतों के प्रभावी, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आज दिनांक 28.10.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ सुश्री अंकिता शर्मा द्वारा पुलिस कार्यालय बदायूँ से जनपद के समस्त थाना प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोष्ठी आयोजित की गई ।
गोष्ठी के दौरान महोदया द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि थाने पर आने वाले प्रत्येक शिकायतकर्ता की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक एवं संवेदनशीलता के साथ सुना जाए तथा उनकी शिकायतों पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए । जनसुनवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतकर्ताओं को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से भटकना न पड़े तथा थाना एवं चौकी स्तर पर ही उनकी शिकायतों का प्रभावी समाधान किया जाए । महोदया द्वारा आईजीआरएस, जनसुनवाई, मुख्यमंत्री संदर्भ, पीजी पोर्टल एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा करते हुए प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए । साथ ही, शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने तथा शिकायतकर्ता को की गई कार्यवाही से अवगत कराने पर भी विशेष जोर दिया गया।
इसके अतिरिक्त, महोदया द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को प्रत्येक थाने पर शीर्ष 10 भूमि विवादों की सूची तैयार कर उनके निस्तारण हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए । इन विवादों के निस्तारण की नियमित निगरानी संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार उपजिलाधिकारी (एसडीएम) के साथ समन्वय स्थापित कर राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, जिससे भूमि विवादों का समयबद्ध समाधान किया जा सके तथा विवादों के कारण उत्पन्न होने वाली कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याओं को रोका जा सके ।
महोदया द्वारा पारिवारिक प्रकृति के विवादों में संबंधित पक्षों की समस्याओं को सुनकर आपसी संवाद एवं समन्वय के माध्यम से समाधान कराने का प्रयास करने के निर्देश दिए गए । साथ ही, सभी थाना प्रभारियों को जनसुनवाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने, आमजन के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने तथा प्रत्येक शिकायत पर निष्पक्ष एवं नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।
















